केंद्रीय मंत्री का आदेश कर गए मुख्य सचिव, अफसर परेशान:एनजीटी के नियमों से टकराव,ग्रीन बेल्ट बदलने का आदेश...TV Newsकल तक

उत्तर प्रदेश सरकार के सबसे बड़े प्रशासनिक अधिकारी का एक आदेश अब प्रदेश के अफसरों के गले की हड्डी बन गया है। अफसरों के सामने स्थिति अब यह हो गई है कि यह आदेश न तो उगलते बन रहा है और न ही निगलते बन रहा है। क्योंकि इस आदेश का अनुपालन जो भी अफसर करेगा, उसे एनजीटी का सामना करना पड़ेगा।

क्या है पूरा मामला...

दिल्ली-अलीगढ़ नेशनल हाइवे पर खुर्जा के समीप परम् डेयरी की 7 हेक्टेयर जमीन है। इसमें से 3 हेक्टेयर जमीन ग्रीन बेल्ट के अंतर्गत आती है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) के आदेश के अनुसार ग्रीन बेल्ट में सिर्फ एग्रीकल्चर और फार्म हाउस का ही निर्माण किया जा सकता है। एनजीटी के आदेशानुसार यहां कॉमर्शियल और रेजिडेंशियल लैंड यूज नहीं किया जा सकता है। परम् डेयरी का जो मानचित्र स्वीकृत हुआ है, अब यही अड़चन दूर करने के लिए तत्कालीन मुख्य सचिव मनोज कुमार 18 जुलाई को बुलंदशहर आए और अफसरों को फरमान सुना गए कि ग्रीन बेल्ट इधर-उधर कीजिए। उसी के अनुसार निर्माण किया जाएगा।

एक अफसर की गलती झेल रहे तमाम अफसर...

परम् डेयरी के मानचित्र को लेकर हुए विवाद की जड़ एक अफसर है, जिसकी गलती अब प्रदेश के तमाम अफसरों के लिए नासूर बन चुकी है। दरअसल, 13 अप्रैल 1998 को बुलंदशहर विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष पद से हटने वाले आईएएस अफसर रजनीश गुप्ता ने 6 दिन पहले 7 अप्रैल 1998 को मानचित्र स्वीकृत कर दिया। एक बड़े अफसर ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि आईएएस रजनीश गुप्ता ने ग्रीन बेल्ट को नजरअंदाज करते हुए परम् डेयरी के पक्ष में गलत मानचित्र स्वीकृत किया।

अब आगे क्या होगा...

तत्कालीन मुख्य सचिव मनोज कुमार के आदेश का अनुपालन करने की हिम्मत कोई अफसर नहीं जुटा पा रहा है। इसके बाद कमिश्नर का बोर्ड इस पर कोई निर्णय लेगा। प्राधिकरण उपाध्यक्ष अब इस आदेश को कमिश्नर के बोर्ड में रखेंगी।

किसका है अधिकार क्षेत्र...

एनजीटी के ग्रीन बेल्ट में बदलाव का अधिकार सिर्फ नेशनल केपिटल रीजन प्लानिंग बोर्ड (एनसीआरपीबी) के पास है। अब यही गड़बड़ अफसरों के लिए चुनौती है। यह बोर्ड केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय के अधीन आता है।