सफाई-कर्मचारी-आयोग के राष्ट्रीय-अध्यक्ष गुलावठी पहुंचे: ठेकेदारी-प्रथा खत्म करने का प्रयास:सीएम योगी ने आउटसोर्सिंग निगम बनाया, वेतन 20 हजार तक, 5 लाख बीमा की मांग मानी...TV Newsकल तक

सफाई-कर्मचारी-आयोग के राष्ट्रीय-अध्यक्ष गुलावठी पहुंचे: ठेकेदारी-प्रथा खत्म करने का प्रयास:सीएम योगी ने आउटसोर्सिंग निगम बनाया, वेतन 20 हजार तक, 5 लाख बीमा की मांग मानी

बुलंदशहर के गुलावठी शहर में शनिवार शाम 5:30 बजे सफाई कर्मचारी आयोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष भगवत प्रसाद मकवाना पहुंचे। भाजपा नेता और सभासद अनिमेश अगस्तीन के नेतृत्व में लोगों ने उनका जोरदार स्वागत किया। स्वागत से पहले भगवत प्रसाद ने महर्षि वाल्मीकि को नमन किया। इसके बाद सभासद अनिमेश अगस्तीन के कैंप कार्यालय पर उन्होंने प्रेस वार्ता की। भगवत प्रसाद ने कहा कि सफाई कर्मचारियों का नियमितीकरण बहुत जरूरी है। उन्होंने ठेकेदारी प्रथा में शोषण झेल रहे कर्मचारियों की समस्याओं को हल करने का पूरा प्रयास करने की बात कही। उन्होंने बताया कि कांग्रेस सरकार में छठा वेतनमान लागू होने पर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का पद खत्म कर दिया गया था। अब प्रधानमंत्री मोदी से ठेकेदारी प्रथा खत्म कर सफाई कर्मचारियों को सीधे विभाग से वेतन देने की मांग रखी जाएगी। उन्होंने ठेकेदारी प्रथा का पुरजोर विरोध करने की बात कही। मकवाना ने बताया कि हाथ से मैला ढोने की प्रथा खत्म करने के लिए सरकार ने करीब 12 करोड़ शौचालय बनवाए हैं। सीवर और टैंक की सफाई के दौरान कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए नगर पालिका और नगर पंचायतों को 1 लाख से ज्यादा पीपीई किट भेजी गई हैं। उन्होंने आरक्षण में वाल्मीकि समाज की भागीदारी की भी मांग की। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने दावा किया कि सीवर और नाले की सफाई के दौरान कोई कर्मचारी अपंग होता है, तो उसे सरकार 20 लाख रुपये तक की सहायता दे रही है। 'नमस्ते' योजना के तहत, कोई भी ठेकेदार कर्मचारी को बिना सेफ्टी किट और उपकरणों के सीवर में उतरने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। उन्होंने बताया कि पिछले महीने सात सूत्रीय मांगों को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ज्ञापन दिया गया था। इस पर सीएम योगी ने करीब साढ़े तीन लाख स्वच्छकारों के कल्याण के लिए आउटसोर्स निगम का गठन किया है। वेतन में 7 हजार रुपये की बढ़ोतरी कर इसे 20 हजार रुपये तक किया गया है। इसके अलावा, कर्मचारियों के लिए 5 लाख रुपये का बीमा, उनकी बेटी की शिक्षा के लिए 5 लाख रुपये और बेटी की शादी के लिए 8 लाख रुपये देने जैसी मांगों पर भी सहमति जताई गई है।